डीबी नेपाली
नेपालमा कथित दलित शब्द २०२४ सालबाट प्रयोगमा आएको पाइन्छ। ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद् दर्ता गर्न पञ्चायतले दलित शब्द हटाउनु भनेकाले दर्ता नै रोकिएको थियो। तत्कालीन पञ्चायती सरकारले शिल्पी समुदायको पहिचान कथित दलित भनेर मान्यता दिएको थिएन। त्यस समयका कम्युनिस्ट विचार बोक्ने भ्रातृ संगठनका नाममा समेत दलित शब्द वर्जितजस्तै थियो। दलित शब्दको सट्टामा समता, उत्पीडितजस्ता शब्द राखेर संगठन बनाएको देखिन्छ। २०५४ सालबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले दलित शब्दलाई प्रयोग गरेर शिल्पी समुदायलाई कलंकित गराएको थियो।
स्थानीय विकास मन्त्रालयमातहत रहने उपेक्षित, उत्पीडित तथा दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन गरी विभिन्न जातिलाई दलितमा सूचीकृत गरिएको थियो। मन्त्रालयले लादेको तथाकथित दलित शब्दको कडा विरोध गर्दै कसाई, कुशले, धुन्चे, सतार, सन्थाललगायतका जाति कथित दलित सूचीबाट हटेका थिए। यसरी शिल्पी समुदायले दलित पदावलीको विरोध गर्दागर्दै पनि बालीघरे अवसरवादी र गैरसरकारी संस्थाहरूका पसलेहरूलाई परियोजनाका लागि अर्को विकल्प थिएन।
यही सीमित स्वार्थी समूहले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ मा समेत कथित दलित शब्द घुसाएर ठूलै युद्ध जितेजस्तो गर्दैछन्। यसले शिल्पकौशलले भरिपूर्ण शिल्पी समुदायलाई संवैधानिक रूपले समेत कथित दलित, उपेक्षित बनाउने काम गरेको छ। यो विषय नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको समानताको हकसँग बाझिएको छ।
गणतान्त्रिक समाजवादउन्मुख व्यवस्थामा दलित कोही हुन्छ ? जसले संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मर्म र भावनाको कुठाराघात गरेको छ। जनआन्दोलनको राप र तापमा अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसद्ले नेपाललाई २०६३ साल जेठ २१ गते ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणाको समेत उल्लंघन गरेको छ (विश्वकर्मा, नेपाली,२०७६)। यससँगै जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ लागु भइसकेको छ। मानवअधकिारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ र सबै किसिमका जातीय भेद्भाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ को समेत बर्खिलाप गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० (०२७ साल माघ २७ गते) यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको छ। कथित दलित शब्द संविधानमा राख्दैमा शतप्रतिशत सबैले माने भन्नु मूर्खता हो।
यसलाई सर्वसाधारणदेखि विद्वत्वर्गले समेत सहज रूपमा रुचाएका छैनन्। आम उत्पीडित समुदायलाई सोधेर राखेको पनि होइन। कसैको हिम्मत छ भने जनमत सर्वेक्षण गरे भैगो नि, जुन शब्दमा ज्यादा बहुमत आउँछ। त्यसैमा सबैले स्वीकार गर्न करै लाग्ला। आजको २१ औं शताब्दीका विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारले सुसज्जित युवापिढी कथित दलितको पोको झुन्ड्याउन कदापि चाहँदैनन्। समाजवादी युगमा पनि मानवलाई दलित बनाइराख्नु कहाँसम्मको निकृष्ट अमानवीय र निन्दनीय कार्य हो ?
अपहेलित, उपेक्षित, घृणित कथित दलित शब्दबाट सबैले मुक्ति चाहेका छन्। बरु विकल्पमा भने खुला हुनुपर्छ। शिल्पी वा अरू कुनै सर्वस्वीकार्य साझा शब्दमा। कथित दलित शब्दले आम समुदायलाई कतिसम्म कोक्याएको रहेछ भन्ने सन्दर्भ बुफ्न २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा झन्डै दुई लाखले दलित भनेर खुल्नै चाहेनन्। अरू केही रोचक प्रसंगलाई हेरौं–
पहिलो, पंक्तिकार २०६२ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोगबाट द्वन्द्वमा बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गर्न गएको थियो। त्यसक्रममा रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दिया जिल्ला भ्रमण गरियो। बाँके भ्रमण गर्ने क्रममा एउटा गाउामा पुगियो। जहाँ निम्नमाध्यमिक विद्यालयसँगै एक सानो गाउँ पनि जोडिएको रहेछ। यो गाउँ पहिला सबै शूद्र–अछूतका रहेछन्। अहिले उनीहरू खुल्न चाहँदैनन्। आफूलाई कथित दलित पनि भन्दैनन्। हामीले उनीहरूलाई वास्तविकता बताउन कोसिस गर्यौं, तर कसैले बताउनै चाहेनन्। उल्टै हप्कीदप्की र गाली मात्रै खानुपर्यो। उनीहरूले हामीलाई बताए– दलित भन्नुभन्दा नभन्दा नै हामीलाई आत्मसम्मान र गौरव लाग्छ।
दोस्रो, २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा म आफैं ललितपुर जिल्लाका केही स्थानमा गणकको रूपमा रहें। गणना लिने क्रममा धेरैले आफ्नो वास्तविक चिनारी दिन चाहेनन्। बरु विभेद नभए आफ्नो जाति नै बताउने इच्छा गरेको थिए। तर उनीहरू कथित दलितबाट भने अलग रहने बताएका थिए।
यी माथिका दुई प्रतिनिधिमूलक घटनाबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं त ? खासगरी नेपालको सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनले समुदायको मनोभावना बुझ्न सकेकै छैन। खुल्न नचाहनेले के बुझे भने हामी राजनीतिक र सामाजिक कार्यक्रमका नाममा बिक्री भइरहेका छौं। राजनीतिक कथित दलित नेतृत्व र गैरसरकारी संस्थामा लाग्नेमध्ये केही टाठाबाठाले मात्रै अवसर लिइरहेका छन्। हामी हेरेको हेर्यै भन्ने आम बुझाइ छ। धेरैजसो उनीहरू अप्ठ्यारोमा पर्दा राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ता उनीहरूसँग जोडिएनन्।
कतिपय उनीहरू आफैं आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाले पनि दलित भनेर झन् बद्नाम कमाउन चाहेनन्। राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पाएको अवसरसमेत न्यायिक तौरतरिकाबाट वितरण नहुनुले वितृष्णा बढेको हुन सक्छ। अर्को कुरा कथित दलित वाक्क हुञ्जेल भजाउने तर अवसर लिने बेलामा उही दुईतीनवटा समुदाय मात्रै हुन्छ। आदि इत्यादि कारणले कथित दलित शब्द बेस्सरी गनाएको प्रस्ट देखिन्छ। कथित दलित राजनीतिक नेतृत्वमा तीनखाले आम प्रवृत्ति वा राजनीतिक लाइन रहेको देखिन्छ–
राजनीतिक–सामाजिक दलितपना
पहिलो, खाइजीवीका खालको प्रवृत्ति वा राजनीतिक लाइन : यसले आफ्नो जीवनभरि विभिन्न पार्टीमा लागेर समय सकेको हुन्छ। ढल्किँदो उमेर र कमजोर आर्थिक अवस्थाको बाध्यताले जसरीतसरी अवसर लिएर बाँच्नुबाहेक अरू सोच्दैन। अनुदार र समानुपातिकरहित निश्चित जातवंशको पकड रहेको पार्टीमा उसको केही पनि चल्दैन।
दोस्रो, दास, गुलाम खालको प्रवृत्ति वा राजनीतिक लाइन : यसलाई बँधुवा मजदुरका रूपमा कजाउने सामन्ती प्रथाको अवशेष राजनीतिक बालीघरे भन्न सकिन्छ। कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, पार्टीको उपल्लो नेतृत्वलाई खुसी पार्नतिर लाग्छ। अवसर, पद–प्रतिष्ठा तथा लाभका लागि ऊ नेतृत्वप्रति नतमस्तक हुन्छ। दास, गुलामका रूपमा आफूलाई खडा गर्छ। यसले आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि र उपल्लो नेतृत्वलाई रिझाउन जेसुकै गर्न तयार हुन्छ। यी दुवैखाले प्रवृत्ति वा राजनीतिक लाइनलाई स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति पनि सकिन्छ। अर्थात् अझै प्रस्ट भाषामा भन्दा धुपौरै, कुरौटे प्रवृत्ति वा राजनीति भन्न सकिन्छ।
तेस्रो, स्वाभिमान, विद्रोही प्रवृत्ति वा राजनीतिक लाइन : यसले आफूलाई स्वार्थ र व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिभन्दा टाढा राखेर समुदायलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ। तर कुनै पार्टीका उपल्लो नेतृत्वसँग यो लाइनको राजनीति गर्नेहरू अक्सर झुक्दैनन्। पार्टीभित्रै विद्रोही भइरहने, स्वाभिमान नगुमाउने र समुदायको हित र मुद्दामा ध्यान दिने गर्छन्। यसर्थ उनीहरूलाई पार्टीमा खास हैसियतमा लैजान पहिलो र दोस्रो राजनीतिक प्रवृत्ति बोक्नेहरूले रोक्ने, छेक्ने र छिर्के लगाइदिन्छन्। यस खालको राजनीतिक लाइनका नेतृत्व राजीतिक पार्टीभित्र र बाहिर पनि रहेका हुन्छन्।
उदाहरणका लागि भारतमा अम्बेडकर, नेपालमा रूपलाल विश्वकर्मा, आधुनिक रूसका पिता स्टालिन (सार्की) र इटालीका मुसोलिनी (कामी) लाई लिन सकिन्छ। आम उत्पीडित समुदायको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, समानताका लागि तेस्रो राजनीतिक लाइनबाट मात्रै सम्भव छ। जात र धर्ममा आधारित राजनीतिक, सामाजिक–आर्थिक प्रणालीको दुष्चक्र तोड्ने उत्तम उपाय यही हो। पहिलो र दोस्रो राजनीतिक लाइनबाट मुक्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन। तेस्रो खाले राजनीतिक लाइनको विकासका लागि प्रगतिशील विचार बोक्नेहरू सबैसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ। साझा अभियानका रूपमा एकाकार हुँदै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ।
पुछारमा
त्यसैगरी राजनीतिभन्दा बाहिर नेपालको सामाजिक अभियान वा गैरसरकारी निकायमा पनि विविध समस्या छन्। डा. सञ्जीव उप्रेतीको भनाइमा गैरसरकारी संस्थाहरूको काम बाघ पालेर बिरालो बनाउनुजस्तै हो। समुदायको उत्थान र सशक्तीकरण गर्ने भनेकाहरू नै एकाध वर्षमा आफ्नै सशक्तीकरण गरेर निस्कन्छन्। यसले कथित दलित समुदायमा मध्यम वर्गबाट माथि उक्लन लागेको अर्को वर्ग जन्मन सक्छ। सबभन्दा खतरनाक कुरा के छ भने बजेट आउने मुख्य भान्से उही शासक वर्गकै भएकाले वर्ग निर्माणको तह झनै बढ्ने देखिन्छ।
तसर्थ सामाजिक परिवर्तनमा गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका निश्पक्ष मूल्यांकन हुन जरुरी छ। नेपाली समाजको वर्ग विभाजन, सामाजिक र लैंगिक विभेद हेर्दा चाहिएको आमूल परिवर्तन हो। जतिसुकै आन्दोलन र क्रान्ति भए पनि सधैं सुधारमुखी परिवर्तन हुँदै आएको छ। बृहत् सामाजिक परिवर्तनको खाकासहित अभियानमा जानुपर्नेमा नामधारी कम्युनिस्ट पार्टीले नै थर परिवर्तन गराउनतिर लागे। यसकै आधारभूमिमा आम समुदाय दलितबाट भाग्ने कारण बन्यो। कथित दलित भनिएकाहरू पनि थर फेरपछि म पनि ठूलै पो हुँ त भन्ने घमण्डले घटुक्क थुक निल्ने नै भए। यसैकारण नेपालको सामाजिक आन्दोलनले गति लिन नसकेको हो। कचल्टिएको सधैंभरि संक्रमणमै अड्किरह्यो। कथित दलितभित्रका प्रत्ेयक जातिका मानिसमाथि जातीय भेदभाव नभई आआफ्नो जाति भन्न सक्ने वातावरण भइदिएको भए दलित शब्द किन बोक्नुपर्यो ?
भारतमा पहिलोपटक सन् १९०० देखि प्रयोगमा आएको दलित शब्दको इतिहास एक सय २० वर्ष भयो। नेपालमा २०२४ सालदेखि प्रयोगमा आएको यो शब्दको इतिहास ५३ वर्ष मात्रै भएको छ। मानव सभ्यातको सुरुवाती चरणदेखि आदिम कविला समाज हुँदै वर्तमान गाउँदेखि सहरसम्मको आवश्यकता पूरा गर्ने जाति तिनै शिल्पकौशलका जननी शिल्पी समुदाय नै हुन्, जो हजारौं वर्ष पार गरेर आजको दिनसम्म आइपुगेको तथ्य छर्लंगै छ। हजारौं वर्षअघिको शिल्पी शब्दसँग एक सय २० वर्ष मात्रै पार गरेको कथित दलित शब्दको तुलना हुनै सक्दैन। बाँकी कुरा फूलबुट्टा भरेर व्याख्या, विश्लेषण गर्ने मनुवाले नै जानून् !