शेरबहादुर सार्की
बाजुरा, २५ गते । बाजुराको पूर्वि उत्तर क्षेत्रमा रहेका हलिया परिवारका बालवालिका शिक्षा तथा पालन पोषणका लागि सहाराको खोजीमा रहेका छन् ।
जिल्लाको हिमाली, बूढीनन्दा,स्वामिकार्तिक, जगनाथ र बूढीगङ्गा नगरपालिकाको बह्रतोला लगायतका गाउँमा एक हजार ६३५ भन्दाबढी हलिया घरपरिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।
अर्कोको घरमा हलिया बसेर खान समेत धौ धौ परेका ती परिवारका बालवालिकालाई राम्रो सँग पढ्न त के ? बिहान बेलुका पेट पाल्न समेत कठिन अवस्था आएपछि उनीहरु अहिले पेट पाल्न र शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न निकायलाई सहयोग मागि रहेका छन् ।
हलिया परिवारको जिवनभर अरुको घरमा काम गरेर मात्रै बिहान बेलुकाको छाक टार्ने काम पुतौँ देखि अहिले सम्म उस्तै छ ।
पुस्तौ देखि अहिले सम्म अर्कोकै घरमा काम गछौ, त्यो काम गरेर ल्याएको पँैसाले बिहान बेलुका खान पनि पुग्दैन , घरमा धेरै छोरा छोरी छन् । आर्थिक स्थिति कम्जोर छ , काम गरेर ल्याएको पैँसाले यी बालवालिकाको पेट पाल्न पनि गाह्रो छ, अनी कसरी पढाउने ? पढाउँ भनेपनि पनि नजिक विद्यालय छैन् ? त्यहि भएर अहिले सम्म यो सास्ती खेप्दै आउनु परेको जगनाथ गाउँपालिकाका ३ की भागा बाडाकी हलिया परिवारकी महिला असौजी ओड बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले अहिले हलिया मुक्तीका लागि केही सहयोग गर्ने भनेको थियो । कतीले त जमिन पायो ,घर पनि बनायो, तर हामीलाई भने अहिले सम्म नत घर छ, नत जमिन नै पाइयो ।,,
हलिया हुन भनेर त प्रमाणित् भयौ , तर हलियाले पाउने सेवा भने अहिले सम्म मिलेको छैन् । अरु हलियाले पाएको सेवा हामीलाई पनि सरकारले कहिले मिलाउँला भनेर त्यो बाटो कुर्दै बसेकी हलिया विकले बताउनुभयो ।
पहिला अर्कोको घरमा काम गरि पेट त पाल्न सहज थियो , अहिले हलिया मुक्त नारा ल्यायो, त्यो नाराले जसका घरमा काम गरि पेट पाल्दथ्यौ उनीहरुले डरले हामीलाई निकाली दियो, अहिले हामी न घरका न घाटका जस्ता भएको हलिया बताउँछन् ।
२०६४ सालमा बाजुरामा हलिया घरपरिवारको तथ्याङ्क गर्दा हिमाली, स्वामिकार्तिक जगनाथ , बुढीनन्दा, र तल्लो क्षेत्रको बूढीगङ्गामा झण्डै एक हजार ६३५ हलिया घरपरिवार प्रमाणित करण भएका हुन् ।
राज्यले यी हलिया परिवारलाई परिचय पत्र समेत दिएको छ । हलियाले शिक्षा ,स्वास्थ्य, विद्युत , यातायात लगायतमा सेवा गरेवाफतको जुनसुकै शुल्कमा पनि पचास प्रतिशत रकम छुटको गर्ने व्यवस्था परिचय पत्रमा उल्लेखि गरिएको छ ।
तर अहिले सम्म त्यो छुटको व्यवस्था भने कतै कार्यान्वयन भएको छैन् । उनीहरुले अन्यले तिर्ने शुल्क झै हर ठाउँमा तिर्दै आएका छन् ।
हलिया प्रमाणित भइसकेपछि बाजुराका सोह्र सय पँैतिस घरपरिवारले पुर्नस्थापना कार्यक्रम पाएका थिए ।
२०६५ सालमा भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुइ करोड भन्दाबढी जग्गा खरिद तथा घर निर्माणका लागि रकम विनियोजन गरेपछि उनीहरुले त्यो पुर्नस्थापना कार्यक्रमबाट लाभान्वित् भएका हुन् ।
त्यो रकम मालपोत कार्यालय बाजुरामा आएको थियो । मालपोत बाजुराले हलियाको प्रत्येक परिवारले पाउने गरेर उनीहरुको खातामा रकम जम्मा गरि दिएको थियो ।
यसरी मालपोतले त्यो रकम उनीहरुको नामको खातामा राखिदिएपछि आफैले झिकेर केहीले जमिन खरिद गरेर घर लगाएका छन् । भने केहीले त्यो रकम दुरुपयोग गर्दै आएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापन जिल्ला कार्य समिति सदस्य दलित अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो , “एक परिवारलाई जग्गा खरिद गर्नका लागि एक लाख पचास हजार घर निर्माणका लागि तीन लाख गरी चार लाख पचास हजार मिलेको हो । यो रकम मिल्दा क वर्गले तीन लाख, ख ले एक लाख पचास ग वर्गले दुइलाख पायो । ,,
रकम पाएका हलिया परिवारले जस्ले गाउँमै जमिन किनेर घर बनाए त्यो अहिले यो कार्यक्रमबाट सफल भयो कोहीले पैँसा पायो न जमिन किन्यो नत केही गर्न सक्यो ।
राज्यले गर्नु पर्ने घर निर्माण गरि सकेपछि राज्य विद्यालय स्वास्थ्य चौकी खानेपानी जिविको पार्जन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने राज्यको नीतिमा भएपनि तर अहिले सम्म घर त बने त्यो निनी भने कार्यन्वायन नभएको सदस्य सार्कीले बताउनुभयो ।
राज्यले दिएको पैसा वास्तविक हलियाको उत्थानका लागि खर्च हुनु पर्ने तर त्यो रकम हुने खाने वर्गका लागि मात्र भएको कतीपय स्थानीय बताउँछन् ।
बाजुरामा एक हजार ६३५ जना हलिया मध्ये १५० जना हलियाले अँझै राज्यको त्यो कार्यक्रममा नपरेको शहिद प्रतिष्ठान बाजुराका अध्यक्ष विनिता विकले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जगनाथ गाउँपालिका १ २, ३ वडामा अहिले दर्जनौ भन्दाबढी हलिया परिवार रहेका छन् । ती परिवारले अहिले सम्म कुनै पनि सेवा सुविधा पाएको छैन् ।,,
राज्यले हलिया परिवारलाई सहज हुने गरी छुट्टै विद्यालय स्वास्थ्य खानेपानी लगायतका सुविधा दिने भनेको छ , तर यी हलियाका बच्चालाई पढौँ भने पनि नजिक विद्यालय नुहँदा पढाइमा निकै समस्या आउन थालेको विकले बताउनुभयो ।
पुस्तौँ देखि अहिले सम्म स्थानीय तहमा केही हलिया परिवार बस्दै आएका छन् । तिनीहरुका लागि अहिले सम्म स्थानीय सरकारले केही गर्न नसेको जगनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष कालिबहादुर शाहीले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अघिल्लो पाँच वर्ष हलिया परिकारका लागि केही गर्न नसेको भएपनि यती बेला भने केही कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ।,,
हलिया परिवारको मुक्तीका लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याएको छ , बाजुरामा पनि यो कार्यक्रम लागु छ, तर कति परिवार यो कार्यक्रम लाभाविन्त छन् यो विषयमा अहिले जिल्लाका विभिन्न सरोकारवाला निकाय सँग बुझ्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्थापन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मालपोल कार्यालयमा यो कुरा बुझेर बाँकी रहेको हलिया परिवारलाई पनि तुरुन्तै सेवा उपलब्ध गर्ने गरी काम गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश चन्द अधिकारीले बताउनुभयो ।