केशब भुल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को १६ सदस्यीय सचिवालयमा खसआर्य समुदायको वर्चस्व देखिएको छ भने महिला सहभागिता संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३३ प्रतिशत पनि पुर्याइएको छैन। सचिवालय रास्वपाको केन्द्रीय कार्यसमितिपछिको शक्तिशाली संरचना हो।
सोमबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीसहित सचिवालय गठन गर्दा करिब ८१ प्रतिशत सदस्य खस आर्य समुदायबाट चयन भएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि विविध समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि नयाँ संरचनामा त्यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन ।
जबकि सोमबारको केन्द्रीय समितिमा के-के छलफल र निर्णय गर्नेभन्ने तयारी आइतबार बसेको सचिवालय बैठकमै गरिएको थियो। पार्टीको सरकारमा कसलाई मन्त्री बनाउने र हटाउने भन्नेसम्मको निर्णय गर्न सक्ने सचिवालय परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा पनि असमावेशी बनेको छ।
सभापति रवि लामिछानेले आफू अनुकूल सचिवालय बनाउँदा महिला प्रतिनिधित्व अपेक्षाभन्दा कम देखिएको छ । त्यसो त यो सचिवालयमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाह नै छैनन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल सचिवालयबाट हटेका छन्।
१६ सदस्यीय सचिवालयमा ४ जना मात्रै महिला छन्, जुन २५ प्रतिशतमात्रै हो। पार्टी र सरकारमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिला प्रतिनिधित्व बनाउन उद्दत देखिएको रास्वपाले सरकार र पार्टीबारेको निर्णायक सचिवालयमा भने असमावेशिताको पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको छ।
पदाधिकारी तहमा झन् कमजोर अवस्था देखिएको छ, जहाँ ८ जनामध्ये २ जना मात्रै महिला छन् । पदाधिकारीतर्फ सभापति रवि लामिछाने, उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटी र भूपदेव शाह, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य तथा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी छन् । उनीहरू ६ जना नै खस आर्य समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सह–कोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङ र प्रवक्ता मनिष झाले क्रमशः आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
सचिवालय सदस्यतर्फ गणेश पराजुली, शिशिर खनाल, सोविता गौतम, हरि ढकाल, दीपक बोहरा, बिराज भक्त श्रेष्ठ, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली छन् । यीमध्ये अधिकांश खस आर्य समुदायका छन् भने एक जना मात्रै आदिवासी जनजातिबाट छन् ।
उक्त संरचनामा दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा शून्य देखिएको छ । यसअघि दलित प्रतिनिधित्व गर्दै आएका सन्तोष परियार पार्टी परित्याग गरेपछि सचिवालयमा दलित उपस्थिति शून्य भएको हो ।
पार्टीभित्र समावेशी नेतृत्वको अपेक्षा बढिरहेका बेला सचिवालय गठनले पुनः खस आर्य वर्चस्व दोहोरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । नेपालको संविधानले राज्यका सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि रास्वपाको आन्तरिक संरचनामा भने त्यो लागू हुन सकेन ।
केन्द्रीय समितिमा पनि करिब दुई तिहाइ खस आर्यकै वर्चस्व, महिला ३३ प्रतिशत पुगेनसमग्र ८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ६३ प्रतिशत अर्थात् ५५ जना खस आर्यकै वर्चस्व छ । ५५ जना खस आर्य भित्र ७२ प्रतिशत अर्थात् ४० जना पुरुषको वर्चस्व छ भने २७ प्रतिशत अर्थात् १५ जना मात्रै महिला छन् ।
१२ प्रतिशत मात्रै आदिवासी जनजातिदोस्रोमा १२ प्रतिशत अर्थात् ११ जना मात्रै आदिवासी जनजाति छन् । ११ जना आदिवासी जनजाति भित्र ४५ प्रतिशत अर्थात् ५ जना महिला छन् भने ५५ प्रतिशत अर्थात् ६ जना पुरुष छन् । खस आर्य भित्रको महिला पुरुषको तुलनामा आदिवासी जनजातिभित्र महिला र पुरुषको सङ्ख्या करिब बराबर जस्तै छ । जसमा पदाधिकारीमा सह–कोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङ छन् भने सचिवालय सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठ छन् । त्यो बाहेक नौ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । जसमा कुसुम महर्जन, विष्णुकुमार श्रेष्ठ, प्रमीला कुलुजु, एलिजा गुरुङ, विन्दवासिनी कंशाकार, मेघबहादुर आले, खुस्बुसरकार श्रेष्ठ, आशुतोष प्रधान र सुरज प्रधान छन् ।
मधेसी ८ प्रतिशततेस्रोमा मधेसीबाट ८ प्रतिशत अर्थात् ७ जना मात्रै केन्द्रीय समितिमा छन् । ७ जनामा ७१ प्रतिशत अर्थात् ५ जना पुरुष छन् भने २८ प्रतिशत अर्थात् दुई जना मात्रै महिला छन् । जसमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन साह पदाधिकारीमा छन् भने प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहित सचिवालय सदस्य मनिष झा छन् । बाँकी ५ जना केन्द्रीय सदस्य छन् । जसमा डा.राकेश यादव, निशा मेहता, डा.नन्दन यादव, डा.नमिता यादव र शिवशङ्कर यादव रहेका छन् । निशा मेहता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र खानेपानी मन्त्री पनि छन् ।
दलित पनि ८ प्रतिशत मात्रै८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा चौथोमा दलितको प्रतिनिधित्व पनि ८ प्रतिशत अर्थात् ७ जना छ । ७ जनामा पनि साढे ३७ प्रतिशत अर्थात् ३ जना महिला छन् भने ४ जना पुरुष छन् । पदाधिकारीदेखि सचिवालय सदस्यसम्म दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ । केन्द्रीय सदस्यमा सविना विक, रुपा शङ्कर, विजय जैरु, शिव नेपाली, प्रकाशचन्द्र परियार, खगेन्द्र सुनार र लक्ष्मी बर्देवा छन् ।
थारुको प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशतपाँचौँ नम्बरमा रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा थारुको प्रतिनिधित्व ३ प्रतिशत अर्थात् ३ जना मात्रै छन् । जसमा ३३ प्रतिशत अर्थात् एक जना महिला छन् भने बाँकी ६६ प्रतिशत अर्थात् २ जना पुरुष छन् । थारुको पनि पदाधिकारीदेखि सचिवालय सदस्यसम्म शून्य छन् । केन्द्रीय सदस्यमा अशोककुमार चौधरी, कामिनी चौधरी र लक्ष्मण थारु छन् । अशोककुमारी चौधरी संसदीय समितिको सभापति समेत छन् ।
सबैभन्दा कम २ प्रतिशत मुस्लिम, दुवै पुरुषसबैभन्दा कम २ प्रतिशत अर्थात् २ जना मात्रै रास्वपाको केन्द्रीय समितिमा मुस्लिम छन् । त्यो पनि दुवै जना पुरुष नै हुन् । जसमा इश्रा मुल्ला मियाँ र असीम शाह केन्द्रीय सदस्य छन् । असीम साह प्रधानमन्त्री बालेन साहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा पनि छन् ।
केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व ३० प्रतिशत मात्रै, ५७ प्रतिशत खस आर्य८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छैन । ८६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३० प्रतिशत अर्थात् २६ जना मात्रै महिला छन् । २६ जनामध्ये पनि ५७ प्रतिशत अर्थात् १५ जना खस आर्य नै छन् ।
जसमा कोषाध्यक्ष लिमा अधिकारी, सचिवालय सदस्य सोविता गौतम र सरिता श्री ज्ञवाली र बाँकी केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिभा रावल, क्रान्ति शिखा धिताल, टिका सङ्ग्रौला (ज्वाला), निशा डाँगी, डा.तोसिमा कार्की, प्रा.डा.चन्दा कार्की, लक्ष्मी तिवारी, विनीता कठायत, गोमा क्षेत्री, रविना घिमिरे, समीक्षा बास्कोटा, रन्जु न्यौपाने (दर्शना) छन् । दोस्रोमा १९ प्रतिशत अर्थात् ५ जना आदिवासी जनजाति महिला छन् । जसमा सह–कोषाध्यक्ष बसुमाया तामाङ छन् भने बाँकी केन्द्रीय सदस्यमा कुसुम महर्जन, प्रमीला कुलुजु, एलिजा गुरुङ र बिन्दबासिनी कंशाकार छन् ।
यस्तै ११ प्रतिशत अर्थात् ३ जना दलित महिला छन् । जसमा रुपा शङ्कर, सविना बिक र लक्ष्मी बर्देवा छन् । यस्तै ८ प्रतिशत अर्थात् २ जना मधेसी महिला छन् जसमा निशा मेहता र डा.नमिता यादव छन् । सबैभन्दा कम थारु महिला तीन प्रतिशत अर्थात् एक जना मात्रै कामिनी चौधरी केन्द्रीय सदस्य छन् । मुस्लिम समुदायको महिला केन्द्रीय सदस्यको सङ्ख्या शून्य रहेको छ ।