अछाम : नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गर्दै कुनै व्यक्तिलाई जात, जाति वा उत्पत्तिका आधारमा वस्तु, सेवा वा सुविधा खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले पनि यस्तो कार्यलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ। तर अछामको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा दलित परिवारले बिक्रीका लागि ल्याएको दूध डेरीहरूले खरिद नगरेको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको दिनहुँ बित्दा पनि गाउँपालिका सरकार लगायत सरोकारवाला निकायहरूले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको जयगढमा सञ्चालित दुग्ध डेरीहरूले दलित घरपरिवारले बिक्रीका लागि ल्याएको दूधसमेत खरिद नगरेको गुनासो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पछिल्लो केही दिनयता व्यापक रूपमा उठेको छ।
दलित अगुवा रूपबहादुर नगार्जीले फेसबुकमार्फत दलितमाथि भएको विभेदको विरोध गर्दै यस विषयमा छानबिनसहित कारबाहीको माग गरेका छन्। तर गाउँपालिका अध्यक्ष टेकबहादुर साउँदको नेतृत्वमा रहेको स्थानीय सरकारले यस गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा हालसम्म कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
(पश्चिम रैबार बाट साभार )
