जीवन परियार
‘नेपाल ४ वर्ण ३६ जातको साझा फूलबारी हो ।’ भन्ने भनाई आधुनिक इतिहासका प्रर्वतक भनेर चिनिने पृथ्विनारायण शाहको हो । पृथ्वी नारायण शाहको जीवनको अन्त्यतिर वि.स. १८३१ मा नुवाकोटको शेर दरबारमा सबै भारदारहरुलाई २/३ दिनसम्म विभिन्न दिव्योपदेश दिएका थिए । जसमध्ये नेपाल चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फूलबारी हो सबैलाई चेतना भया भन्ने एकता बोधको सन्देश पनि दिएका थिए ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा मध्यकालीन इतिहासका सामाजिक सुधारका जयस्थिति मल्ल (वि.स. १४३८ – १४५२) ले चार वर्ण चौसठि जातको सामाजिक व्यवस्था कायम गरेका थिए । जुन तथ्य नेपाल र नेपालीको जातीय व्यवस्था सम्बन्धित इतिहासमा उल्लेख छ । तत्कालिन अवस्थामा शक्तिशाली मानिएका शासकहरुले समाजमा चलिआएको वर्ण र जातको व्यवस्थालाई समयानुकुल परिमार्जन गरी कठोरतापूर्ण क्रुर शासन नेपाली समाजमा स्थापित गरेको पाइन्छ ।
जसको शुरुवात आजभन्दा ३५ सय वर्ष पहिले रचना गरिएको हिन्दु ग्रन्थ ऋग्वेदको दशैँ मण्डलमा लेखिएको पाइन्छ । व्यासद्दारा लिपीबद्द गरिएको विश्वको पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदको दशैँ मण्डलमा विराट पुरुषको मुखबाट ब्राह्मण, हातबाट क्षेत्रीय, जाघबाट बैश्य र खुट्टाबाट शुद्र जन्मिएको उल्लेख गरिएको छ । जसको आधारमा चार वर्ण को व्यवस्था सुरुवात भयो । वर्ण व्यवस्था अनुसार ४ वर्ण अर्थात् ४ श्रम समूह भन्ने बुझिन्छ । जसमा पहिलो, ब्राह्मण समूह जसलाई राज्यको नीति नियम बनाउने ,ज्ञान आर्जन र ज्ञान वितरण गर्ने र ईश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध कायम गराउने कामको जिम्मा दिइएको थियो । दोस्रो, क्षेत्रिय वर्ण जसलाई राज्यको सुरक्षा गर्ने , शासन र प्रशासन चलाउने कामको जिम्मा दिइयो। तेस्रो, वैश्य समूह जसले सेवामूलक व्यापार गर्ने र कृषिको व्यवस्थापन गर्ने काम तय गरियो भने चौथो, शूद्र वर्णलाई श्रम, भौतिक विज्ञान र प्रविधि लगाएतका भौतिक रुपमा कठिन र माथिका तिनैवटा समूहका मानिसलाई सेवा गर्ने काम तय गरियो ।
नेपाली जातिय व्यवस्थाको बारेमा गरिएका खोज अनुसन्धान तथा विश्वमा गरिएका अध्ययनका अनुसार सबै ठाउँमा श्रम विभाजन समाज संचालन गर्नका लागि गरिए पनि दक्षिण एसियाको हिन्दु समाजमा बडो ध्रुताईपूर्ण रुपमा अन्यत्र प्रचलनमा नआएको आफ्नो दरसन्तानलाई मात्र राज्यबाट सृजित हुने लाभको व्यवस्थापन हुने गरी र शासन प्रणालीमा एकल जातिय रुपमा सञ्चालन हुनेगरी जातीय संरचना निर्माण गरेको पाईन्छ । अर्थात एउटा श्रम समूह भित्र परेको मानिसको पुस्ताँै–पुस्ता सन्तान दरसन्तानले क्षमता र योग्यता भएपनि अर्को श्रम अपनाउन नपाइने बन्देज सहितको वर्णव्यवस्था लागू गरियो ।
जसको कारण पहिलो दुई समुह ब्राह्मण र क्षेत्रिय राज्यको हरेक निकायमा रहिरहे राज्यबाट प्राप्त लाभ लिई रहे र आर्थिक रुपमा सम्पन्नता प्राप्ति गरे । दोस्रो, दुई समुह वैश्य र शूद्र श्रम मात्र गरिरहे, श्रमिक मात्र बनाईयो र आर्थिक लगाएत सबै क्षेत्रमा पछाडि पारियो । ज्ुान दीर्घकालमा वर्ग निर्माणको आधारशिला बन्न पुग्यो ।
मानवीय चेतना र ज्ञानका क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले गर्दा विज्ञान र प्रविधिमा दुर्त रुपमा विकास भयो । जसका माध्यमबाट तिव्र गतिमा बढ्दै गएको जनसङ्ख्या र यसका सामाजिक र आर्थिक संकटहरुलाई सहज रुपमा समाधान गर्ने आसा राखिएको थियो । यद्धपि प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मानिसका आवश्यकता पनि तिव्र गतिमा बढ्दै गए र समाधान पनि भए ।
यो सिलसिलाले कामका क्षेत्र पनि व्यापक मात्रामा थपिदै गए तर थपिएका यस्ता दुःखत कामका क्षेत्रलाई शासक समूह ब्राह्मण र क्षेत्रीले जिम्मा लिने कुरै भएन किनकी उनिहरु राज्यको स्रोतको पूर्ण उपयोग गर्ने ठाउँमा थिए र सबैको श्रमको प्रतिफल पनि आफै लिइरहेका थिए । जसका लागी उनिहरुले पछिल्लो विकसित प्रविधिको प्रयोग गरेको पाइन्छ ।
यसरी थपिदै गइरहेका कामका क्षेत्रको जिम्मा वैश्य, शूद्र र अछुतहरुमा थपिदै गयो । त्यस थपिने क्रम सँगसँगै जुन खलकले जुन पेशा गर्न थाल्यो ,त्यो एउटा पेशागत समूह जातका रुपमा चिनिदै गयो। समाजको आवश्यकताअनुसार कुनै नयाँ काम वा पेशा जन्मिन्थ्यो, त्यो नयाँ जातका रुपमा विकसित हुन्थ्यो। त्यो पेशागत जात हुनुको कारण वर्ण व्यवस्थाको नियम अनुसार पुस्तौँ पुस्तासम्म त्यो पेशा अनुल्लङ्घनीय रुपमा रहनु हो । यसकारण चार श्रम क्षेत्रबाट शुरु भएको चार वर्णव्यवस्था कालान्तरमा कामको क्षेत्रको विस्तारसँगै दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा हजारांै जातका रुपमा विकसित हुन पुग्यो ।
नेपालमा पनि २०६८ को गणना अनुसार १२५ जात र पछि पहिचान गरी थपिएका सँगै १२५ भन्दा बढी जात रहेको यर्थाथ हामी सामु प्रस्ट छ। प्हिचान गरिएका जात मध्ये नेपालमा पनि हिन्दु वर्णव्यवस्थामा रहेको विशिष्ट किसिमको अनुल्लङ्घनीय विशेषताका कारण ब्राह्मण र क्षेत्रिय वर्णमा केही सिमित संख्यामा मात्र जात बनेका छन् । जसमा अधिकांश शुद्र,अछुत र वैश्य वर्णबाट प्रतिनीधित्व गर्दछन् ।
विशेषगरी दलित समुदायलाई हिन्दुधर्ममा वर्ण व्यवस्था लागु गरिए सँगै सबैभन्दा बढी उत्पीडनमा पारिएको इतिहास देखिन्छ । त्रेता युगमा राजा श्रीरामले महाज्ञानी तपस्वी शम्बूक ऋषीलाई शुद्र भएर ज्ञान प्राप्ति गरी ऋषी हुने दुश्पर्याश गरेको भन्ने आरोपमा ब्राह्मणको निर्देशन अनुसार नै हत्या गरेका, द्वापर युगमा अर्थात श्रीकृष्ण भगवानको समयमा पनि महापराक्रमी,विर धनुधारी कर्णलाई शुद्रको सन्तान भनेरै धनुविधाको ज्ञान दिन अस्विकार गरिएको,राजसभामै शुद्र सन्तान भनी पटक –पटक अपमान गरिएको , छलकपट गरी मारिएको बाट सहजै स्पष्ट हुन्छ । विगत ३५०० वर्षदेखि शुद्रलाई ज्ञान र सम्पत्तिको आर्जन बाट बञ्चित गरिदै आएको थियो ।
जङ्ग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि वि. सं. १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरी जात व्यवस्थालाई कानुनी रुपमा नै वैधता दिँदै जातव्यवस्थालाई संस्थागत गरियो । विभिन्न जातलाई उपाध्याय, राजपूत, जैसी , तागाधारी क्षेत्रीय, नमासिन्या मतुवाली, मासिन्या मतुवाली, छिटो हाल्नु नपर्ने, छिटो हाल्नु पन्र्ने गरी विभिन्न समुहमा विभाजन गरी कुन जातले के काम गर्ने र के नगर्नेदेखि लिएर अपराध गरेका दोषीसम्मलाई दिने सजाय पनि जातकै आधारमा भिन्न भिन्न हुने व्यवस्था सहितको विभेद नै विभेदयुक्त सामाजिक संरचनाको वर्गिकरणलाई लिपिबद्द गरी बढो कठोरताका साथ नेपालभरी लागु गरियो ।
कुनैपनि जात एक अर्कासँग कुनै पनि हालतमा समान नहुने गरी अर्थात ठूलो– सानो,के तल के माथि नै हुने गरी जात जातको तहगत संरचना बनाइयो जसमा ठूलो जातलाई राज्यको निति निमार्ण तय गर्ने , ज्ञान हासिल गर्ने, मन्दिरमा पूजापाठ गर्ने, प्रशासनिक कार्य गर्ने, सुरक्षाको कार्य जिम्मा दिइने, सरकारी कार्यमा नियुक्ति पाउने, जस्ता राज्यको स्रोत साधनको उपभोग गर्न सक्ने किसिमको व्यवस्थापन गरियो जसलाई राज्यको सेवा गरे वाफत वा राजामहाराजलाई खुशी पारेबापत, कुनै बलिदान, वीरता प्रदान गरेबापत राज्यकोषको जग्गा बिर्ता स्वरुप मल्ल, राजा, राणा को शासनकालमा वितरण पनि गरियोे ।
फलस्वरुप आर्थिक, राजनितिक, प्रशासनिक रुपमा एकलौटी बर्चस्व कायम हुन गयो । तल्लो भनि तय गरिएको जातलाई कठिन श्रम मात्र गर्नु पर्ने गरी कुनै आर्थिक लगानी बिना कै दास बनाइयो फलस्वरुप आर्थिक, राजनितिक, प्रशासनिक क्षेत्रमा पछाडी पारिँदै गइयो । यसरी जातव्यवस्था राजनितीक, प्रसासनिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक रुपमा पनि संस्थागत हुदै गयो।
जन्मिएको बच्चा भविष्यमा के हुने, आर्थिक अवस्था कस्तो हुने भन्ने कुरा उ कुन जातमा जन्म लियो भन्ने आधारमा नै तय हुने अवस्था भयो । तल्लो जातभनी वर्गीकरण गरिएको ठूलो समुहलाई ज्ञान र सम्पत्ति आर्जन गर्नबाट पनि टाढा राखियो। त्यसको क्षत्तिपूर्ति स्वरुप नेपालको संविधान ,२०७२ ले को धारा ४० मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने भनिए पनि कुनै आलटार मात्र गरिएको छ। त्यसपछिको नेपालमा आजसम्म अर्थतन्त्र, राजनीति र सांस्कृतिक क्षेत्रमा त्यहि मुलुकी ऐनले गरेको दिशाबोध नै प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा क्रियाशील हुँदै आएको छ।
यसरी विभाजन गरिएका जात बीच उच निचको तहगत संरचना, सामाजिक साँस्कृतिक रुपमा भेदभावपूर्ण व्यवहार, जातकै आधारमा राजनीतिक र आर्थिक पहुँचको अवस्था रहन गयो जसलाई जातव्यवस्था भनिन्छ । वर्तमान समयमा पनि जब बिहेको कुरा परिवारमा आउँछ पहिले जात हेरिन्छ, दलित र ग्रैर दलित बिचको बिहे त कहाँ हो,कहाँ ब्राह्मण बीच पनि उपाध्याय बाहुनले जैसी बाहुनको छोरीचेली अस्विकार्य छन्, । कानुनले बर्जीत गरेपनि सामाजिक परम्पराका रुपमा आज पनि केही सार्वजनिक र अधिकाँश निजि ठाँउमा दलितहरु अपहेलित र दुरव्यवहार सहन बाध्य छन् ।
यस्ता अपराधहरु सकेसम्म डर धम्की दिएर समाजमै मिलाउने प्रयास गरिन्छ।यदि न्यायको लागी अगाडी बढे पनि यस्ता अपराध र दुरव्यवहारका अधिकाँश घटना प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन नै आनाकानी गर्छन । आजका दिनसम्म पनि शहरमा जातकै कारण कोठा नपाउने हजारौ घट्ना घटिरहेका छन् । जसमध्ये रुपा सुनार, दिपा नेपाली , करुणा विश्वकर्मा जस्ता केही साहसिक र सचेत नेपाली नागरिकले आवाज उठाउँदा पनि विद्दान कहलिएका सम्मले पनि कोटा र कोठा को प्रसङ्ग, डलरवादी को आरोप जस्ता बिना आधारका कुरा लिएर हजारौ बर्ष देखी सबै क्षेत्रमा दबाईएका समुहलाई माथि उठन नै नदिने गरी र कुनै विभेदका बारेमा आवाज नै निकाल्न नसक्ने गरी पटक पटक दबाउने प्रपञ्च रचिएको हामी सामु छर्लङ्ग छन् । जसका आधारमा गाँउ गाँउमा विभेदको स्तर कहाँ सम्म होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यसरी जातीय रोगकै कारणले समाज विभेद नै विभेदको समस्याले ग्रसित अवस्थामा हुदाहुदै सर्वोच्च अदालतले आरक्षण वर्गिय ,जातिय वा आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने निर्णय रोगको सहि र सिघ्र समाधानको बाटोबाट विमुख भई अझ रोगलाई फैलाउने र दिर्घकालसम्म राखिरहने प्रयासका साथ भएको बुझिन्छ । जातीको उत्थान विरुद्द गरिएको सर्वोच्चको निर्णयले भइरहेको जातव्यवस्थालाई थप मलजल गरेको छ ।
जसले घुमाउरो शैलीमा हजारौ बर्षदेखि राज्यको नीति निर्माण र प्रशासनमा प्रभुत्व भएका जातीलाई मात्र राज्यका हरेक निकायमा सक्दो शतप्रतिशत पुर्याउने र जातव्यवस्थाकै कारण दबाइएको, हेपिएका, अधिकारबाट बञ्चित पारिएका, राज्यको स्रोतसाधनको उपभोगबाट वञ्चितलाई कुनै पनि हालतमा राज्यको मूख्य निकाय र मूल प्रवाह वा शक्तिमा पुग्न नदिनका लागि रचिएको षड्यन्त्रपूर्ण खेलका रुपमा बुभ्न सकिन्छ ।