धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १५ करोड निकासा
धनगढीः धनगढी–दीपायल दु्रतमार्ग निर्माणका लागि १५ करोड बजेट निकासा भएको छ।
संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त आयोजनाको नामसमेत समावेश गरेको थिएन्। गत मंगलवार १५ करोड रुपैया निकासा भएको आयोजना कार्यालयले बताएको छ। खुटिया–विपीनगर–दीपायल–चैनपुर–उरै भञ्ज्याङ द्रूतमार्ग योजना कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मण रावलले १५ करोड रुपैयाँ निकासा भएको बताए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २०७९ साल जेठ १५ गते संसदमा गरेको बजेट भाषणमा दु्रतमार्गको नाम समावेश भएको थिएन्। सडक निर्माणका लागि बजेट अभावले काम प्रभावित भएको थियो।
सडक निर्माणका लागि १५ करोड रुपैयाँको निकासा दिएपछि कार्य सुचारु भएको रावलले बताए। उनले १५ करोडले मात्र सडक निर्माणको दाहित्व तिर्न नसकिने बताएका छन्। उनले भने, ‘१५ करोड आएको छ। सडक निर्माणको काम सुरु भएको छ। सडक निर्माण गरेका निर्माण कम्पनीलाई ७८ करोड तिर्न बाँकी छ। आवस्यक बजेट हामी थप माग्छौ।’
सबै ठेकेदारहरुलाई अलिअलि भुक्तानी दिएर भएपनि काम सुचारु गर्ने तयारीमा योजना कार्यालय छ। औपचारिक रुपमा निर्माण कम्पनीलाइ पत्राचार गरेर काम सुचारु गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
धनगढी–दीपायल द्रुतमार्गको २३ किलोमिटर कालोपत्रका लागि २०७८ को बैसाखमा ठेक्का सम्झौता भयो। धनगढी–स्याउले सडक खण्डको १३ दशमलव ४ र दीपायल–बाजमोर्ड खण्डको ९ दशमलव ४ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि सम्झौता भएको थियो।
धनगढी–स्याउले १३ दशमलव ४ किलोमिटर कालोपत्रका लागि भ्याटसहित १८ करोड ५१ लख ९० हजार र दीपायल–बाजमोर्ड ९ दशमलव ४ किलोमिटरका लागि १६ करोड ७ लाख ६७ हजारमा सम्झौता भएको हो। बजेट अभावका कारण सडक निर्माणको काम अहिले अलपत्र छ। दसैंपछि निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेका हुन्। सडक निर्माण गरेको बिल पेश गर्दा पनि योजना कार्यालयले भुक्तानी नदिएको भन्दै काम अलपत्र छोडिएको हो।
धनगढी–दीपायल द्रुतमागको २३ किलोमिटर कालोपत्रको काम ३० महिनाभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। धनगढी खण्डमा खड्का–कृष्ण–नारायण–बंलामुखी जेभी र दीपायल खण्डमा आश्रय–प्रशंसा–दुनिला जेभीले काम गर्दैछ। २०७८ मा ठेक्का सम्झौता गरेका निर्माण कम्पनीले ७८ करोड अझै पाउन सकेका छैनन्। योजना कार्यालयसँग रकम नभएकाले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी पाएका छैनन्। ७८ करोड पुराना तिर्न बाँकी (ऋण। रहेको योजना कार्यालयले संघीय सरकारस ५० करोड माग गरेको थियो। तर १५ करोड मात्र निकासा पाएको हो।
धनगढी–दीपायल द्रुतमार्ग योजना कार्यालयले चार वर्षसम्मको आर्थिक दायित्व तिर्न बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको रातो किताबमा योजनाको नाम समावेश गरिएको छैन। सरकारको बजेट तथा रातो किताबमा द्रुतमार्गको नाम समावेश नभएपछि योजना कार्यालयले ५० करोड रुपैया माग गरेको थियो। गत वर्ष सडक कालोपत्रका लागि संघीय सरकारले ३० करोड बजेट निकासा गरेको थियो।