तिर्थ नेपाली
काठमाण्डौ
मैले जानेको समाज भनेको एक वा एकभन्दा मानिसहरुको समुह हो । जुन समुहमा महिला पुरुष तथा अन्य समिलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी व्यक्तिहरु रहन्छन् । तर समाजमा बस्ने हरेक व्यक्तिहरुको आफ्नो पहिचान उसको क्षमता कार्यशैली दक्षताको आधारमा हुनु स्वभाविक नै हो । तर प्राचीनकालदेखि चलाएको जाती पाती संरचनाको खेमाले विभाजित नेपाली समाजमा विशेष गरी थिचोमिचो र पिँधमा पारिएको दलित समुदायको हकमा न राज्य नै जिम्मेवार बन्न सक्यो न त नेपाली समाज बरु समाजले पनि जसले समाजलाई दिशा निर्देशन गर्यो जसले समाजमा रहेका मुुल्य मान्यतालाई सदैव शिरोधर गर्यो जसले कला संस्कृति सभ्यतालाई विश्व सामु चिनाउन सफल बनायो । जसले राज्य एकीकरणका लागि आवश्यक हातहतियार औजार निर्माणका लागि आफुमा भएको कौशलता र मानसिक शारिरिक शक्तिको उपयोग गरी समाजलाई यो उचाई सम्म ल्याई पुर्यायो आज त्यो समुदाय उपेक्षामा छ । दशकौदेखि राज्यले संविधानका धारामा त समेटयो तर मान्छेको पारामा कहिले आएन उनीहरु पनि मान्छे हुन् । सम्मान हक अधिकार लिएर बाँच्न पाउँनुपर्छ भनेर उनीहरुलाई पनि राज्यको निति निर्माणको तहमा पनि अवसर दियौ भन्ने समाज देश हाक्न सक्ने क्षमता छ भनेर कहिले त्यसरी सोचिएन ।
नेपालमा जात व्यवस्थाको सुरुवात मुख्यतया हिन्दू धर्म र आर्य संस्कृति (विशेषगरी आर्यहरूको आगमन) सँगै भएको मानिन्छ। यद्यपि, लिच्छवि कालदेखि नै वर्णव्यवस्था (ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य, शुद्र) र जातीय स्तरीकरणको जग बसेको पाइन्छ। मल्लकालमा, विशेष गरी जयस्थिति मल्लले यसलाई थप व्यवस्थित र कानूनी रूप दिई समाजलाई विभिन्न जातिमा विभाजन गरेका थिए। हिन्दू समाजमा जात प्रथाको उत्पत्ति र विकास सर्वप्रथम भारतमा आर्य प्रजातिका मानिसहरूले गरेका थिए। तिनै आर्यहरूको शाखा भारत हुँदै नेपालमा फैलिँदा यो व्यवस्था यहाँ पनि स्थापित भयो। अझ मसिनो तरिकाले केलाउने हो भन्ने नेपालमा व्यवस्थित जातीय समाजको सुरुवात लिच्छवि कालबाट भएको मानिन्छ, जसमा वर्णव्यवस्थाका आधारमा कामको बाँडफाँड गरिन्थ्यो। १४ औं शताब्दीमा राजा जयस्थिति मल्लले समाजलाई पेशा र वर्णका आधारमा कडा जातीय वर्गीकरण गरेका थिए। मुलुकी ऐन (१९१०) जङ्गबहादुर राणाद्वारा जारी गरिएको मुलुकी ऐनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई कानुनी मान्यता दिई नेपाली समाजलाई उच्च र निम्न जातमा विभाजन गरेको थियो। यद्यपि, नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछूतलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ।
कुरो आउन सक्छ, दलित भनेर आरक्षण कोटा लिई रहने अनि दलित भनेर विभेद नसह्ने यो आरक्षण पनि त्यति सहजै पट्कै आएको होईन तत्कालीन समयको नेकपा माओवादीको १० वर्ष लामो शस्त्र जनयुद्धमा जनताको बहुदलीय जनवादको नाराको बिगुल फुक्न होस् बन्दुका नालमा आफ्नो जीवनको आहुति दिने दिल बहादुर रम्तेल लगाएतका सयौ दलित युवायुवतीहरुले आफ्नो जीवनको बलिदानीको उपज देशमा दलित जनजाति लगाएतका उत्पीडित समुदायको लागि आरक्षण कोटाको व्यवस्था भएको हो । यो सत्यलाई नकार्न मिल्दैन जीवनको बलिदानीको बदलामा व्यवस्था भएको कोटाले त्यति अर्थ राख्दैन । तथापी विगत र वर्तमानको परिस्थितिमा केही परिर्वतन आएको छ । त्यो स्वभाविक नै हो तर कुरो यतिमा मात्रै होईन नेपालमा आरक्षण कोटा (समानुपातिक समावेशीकरण) को व्यवस्था दलित समुदायको दशकौँ लामो संघर्ष, आन्दोलन र राजनीतिक योगदानको प्रतिफल हो। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक सहभागिता र अधिकारमुखी कानून निर्माणका लागि दलित समुदायले गरेका दबाबमूलक आन्दोलन, एजेण्डाको सशक्त उठान र गणतन्त्र स्थापनामा भूमिका प्रमुख योगदान हो।
दलित अधिकारकर्मी र सामाजिक अभियन्ताहरूले कानूनी व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गर्न र नीतिगत परिवर्तनका लागि निरन्तर संघर्ष गरे। नयाँ संविधान र कानूनी व्यवस्थामा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र विकासका लागि एजेण्डा पेपरहरू तयार गरी राज्यको ध्यानाकर्षण गराए। देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न र समावेशी लोकतन्त्रको जग बसाल्न दलित समुदायको ठूलो योगदान छ।दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ र अन्य विज्ञहरूले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा परामर्श गरी आरक्षण र अधिकारको पक्षमा बहस चलाए।
यस संघर्षको परिणामस्वरुप संविधानमा दलित समुदायका लागि विशेष आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरणको व्यवस्था सुनिश्चित भएको हो।
देशको मुल निति राजनितिमा दलितको समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसक्नु दुखद कुरा हो । अहिले सम्मको इतिहासमा दलित समुदाय देश हाक्न नसक्ने पट्कै होईन । बरु यसलाई यसो भन्न सकिन्छ की उनीहरुलाई विश्वास र अवसर २ वटै कुराको अभाव खट्किएको परिस्थिति हो । देश संयीय गणतान्त्रिक मुुलुक हुँदै संघीयताको स्वरुपमा आईपुग्दा न उपस्थितिकोस लागि समतामुलक सहभागिताको लागि मात्रै कामविहीन मन्त्रालय र वडा सदस्य कार्यपालिका सदस्य र समानुपातिकमा मात्रै यो समुदायको नाम अटाउन सक्नु पनि अर्को विडम्वना हो । शैक्षिक हिसाबमा दलितको स्तरमा कुनै शंका नर्गदा हुन्छ, किनकि उनीहरु संगको अरुको तुलनामा ज्यादै वैचारिक र व्यावहारिक ज्ञान दुवै भरपुर छ । तर पनि राज्यले खै कुनी कुन चाँहि दुश्मनी साधेको छ , कुनै कसुरमा पनि जति खेर पनि अल्झाउन सक्छ, अन्याको अत्याचारको दलदलमा पार्न उद्दृत पार्छ बरु तर गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी बिद्रोह पश्चात गठन भएको अन्तरिम सरकाले गराएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट दुईतिहाईको नजिक पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित सांसद खगेन्द्र सुनार तथा , फिल्म र टेलिभिजनका पर्दाहरूमा चम्किरहेकी अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा समानुपातिक सांसद पदमा देखिनु ले पनि केही हद सम्म दलित समुदायका माग र मुद्धाहरुलाई निर्भिक तवरले संसदमा गुञ्जयमान हुनेमा आम समुदाय आशावादी छौ । उहाँहरुलाई पनि खबरदारी गर्नका लागि भने हामी पट्कै पछी हट्ने छैनो तर उहाँहरुको विषय विज्ञताको आधारमा रास्वपाले स्थान दिओस् ।