१ लाख १५ हजार म्यादीमा भर्ना आह्वान


पैरवी खबर

काठमाडौँ ।
सरकारले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना आह्वान गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७९ भदौ ३० देखि असोज ६ गतेभित्र १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष उमेर ननाघेका व्यक्तिले बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ५ बजेभित्र दरखास्त दिन पाउने गरी आइतबार १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरीमा भर्ना आह्वान गरेको हो । म्यादीको कार्यअवधि ४० दिनको हुने छ ।
आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र चारवटै सुरक्षा निकाय चुनावी सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा जुटिसकेका छन् । त्यही क्रममा प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार म्यादी प्रहरी भर्ना आह्वानको सूचना सार्वजनिक गरेको हो । आवेदन उपत्यकास्थित काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रहरी परिसरसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दरखास्त दिन पाइने छ ।
आवेदन दिन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजाय नपाएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपले स्वस्थ, आतंककारी संगठनको सदस्य नरहेको, आँखाको हेर्ने क्षमता माइनस २ वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, पुरुषको हकमा ५ फिट २ इन्च र महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ भएका, गर्भवती नभएका/नरहेकाले आवेदन दिन सक्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन तथा २०७४ का स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा म्यादीमा भर्ना भई सन्तोषजनक काम गरेका, सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का उपदान र निवृत्तिभरणमा निस्केका पूर्व सुरक्षाकर्मीहरू, पूर्ववन रक्षकहरू, विदेशी सुरक्षा निकायमा काम गरेको अनुभव भएका तथा २०७९ भदौ महिनासम्म भर्नाका लागि आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेशपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने व्यक्तिलाई म्यादी छनौटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दरखास्त अवधि सकिएको भोलीपल्ट अर्थात असोज ७ गते आबेदन दिएको ठाउमा सम्पर्क राख्नु पर्ने छ ।

असोज ९ देखि १४ सम्म भर्ना छनोट गरिसक्नु पर्ने छ । त्यसबीच दसैं परेकोले म्यादी भर्नाको नतिजा भने असोज २५ मा मात्रै गरिने छ । यसी छनोट भएकालाई असोज ३० देखि कात्तिक ८ सम्म मा तालीम गराएर कात्तिक ९ बाट चुनावी सुरक्षामा परिचालन गरिने छ । तालीम प्रहरीबाट गराइने र कार्यअवधिभर प्रहरीकै कमान्डमा रहेर म्यादीले सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

म्यादी प्रहरीलाई छनौट भइसकेपछि कार्यअवधि नसकिएसम्मलाई कडा आचारसंहिता र मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने शर्त भर्ना छनोट मापदण्डमै उल्लेख छ । कार्यअवधिभर सामाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी तथा जथाभावी सामग्री राख्न र सेयर गर्न पाउन छैनन् । गृह मन्त्रालयले स्वीकृत म्यादी प्रहरीसम्बन्धी ‘भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७९’ मा ड्युटीमा रहँदा मर्यादा बाहिर गएर निर्वाचनसम्बन्धी धारणा राख्न र अनावश्यक सामग्री पोस्ट गर्न पाइने छैन । ड्युटीको समयमा मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक लगाइएको छ । आफ्नो काम अरु सहकर्मीलाई बुझाएर बाहिर हिँड्न पाइने छैन । मापदण्डविपरीत गतिविधि गरे म्यादीलाई तत्काल जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरी कारबाही गर्ने सम्मका प्रावधान मापदण्डमा उल्लेख छ ।

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका बेला आचारसंहिता र अनुशासनविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा करिब ५० म्यादी कारबाहीमा परेका थिए । म्यादीले ४० दिनको तलब/भत्ता, खाजा खर्चलगायत एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैया पाउने छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको तुलनामा म्यादीलाई करिब ६ हजार रुपैयाँ बढी दिन लागिएको हो । सबै राष्ट्रसेवकको तलब साउन १ बाट १५ प्रतिशत बढाएका कारण म्यादीले पाउने रकम पनि बढेको छ ।

म्यादीको तलब प्रहरी जवानको सुरु तलव स्केल अनुसार निर्धारण गरिएको छ भने पोशाक, रासन र अरु सुविधा सरकारले मापदण्ड बनाएर निर्धारण गरेको हो । तलब दैनिक ८ सय ६९ रुपैयाँ सरह म्यादीको तलब का दरले ४० दिनको ३४ हजार ७ सय ६०, रासन भत्ताबापत ७ हजार २ सय, पोसाक भत्तालाई ६ हजार, यातायात खर्चबापत एक पटकका लागि १ हजार र खाजा खर्चलाई ३ सय रुपैयाँका दरले ४ दिनको १ हजार २ सय गरी एकमुष्ट ५० हजार १ सय ६० रुपैयाँ पाउने छन् ।

हिमाली भेगमा खटिनेलाई ज्याकेट किन्न थप १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । हिमाली भेगमा जिल्लाको रासन दरअनुसार म्यादीको रासन तय गरिन्छ । म्यादीमा नियुक्ति भएको ३० दिनपछि ५० प्रतिशत र बाँकी रकम अवकाशमा जानुअघि भुक्तानी दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ । रासनबापत पाउने भत्ता नियुक्ति बुझेको १० दिनभित्र २० दिनको र बााकी २० दिनको अवकाशमा जानुअघि उपलब्ध गराइनेछ । म्यादी प्रहरीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ५ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको छ ।

जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा म्यादी घाइते भए सरकारले नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नेछ । मृत्यु भए नजिकको हकदारलाई सरकारले ‘तोकिएबमोजिम क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने’ मापदण्डमा उल्लेख छ । कार्यावधिमा गैरहाजिर भए र बीचमा भागे कुनै सुविधा दिइने छैन ।

करार अवधिभन्दा अगावै छाड्ने अवस्था आए २० दिनभन्दा बढी काम गरेको भए कार्यरत रहेको दिनसम्मको सेवासुविधा दिइनेछ । किरिया बिदाबाहेक अरु बिदा दाबी गर्न पाइने छैन । छनोट भएको म्यादी नियुक्तिका लागि तोकिएको भन्दा ३ दिन पछि आए र नियुक्ति बुझेर पनि २ दिनसम्म सम्पर्कमा नआए छनोट रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई नियुक्ति दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

आगामी निर्वाचनमा मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको सुरक्षामा प्रहरी र म्यादी तथा बाहिरी सुरक्षा सेना र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) परिचालन गर्ने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बन्ने क्रममा छ ।