काठमाडौं, २३ असोज । भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज भएको छ । सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलका अनुसार आज (बिहीबार) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको गत कात्तिकमा गठन आदेशमार्फत हरिप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा भूमि आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोग खारेज गरेसँगै १ हजार ४ सय ४४ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले जागिर गुमाएका छन् । पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्तामा मासिक ६ करोड खर्च हुँदै आएको थियो ।