साफेबगर नगरपालिकामा गरिब घरपरिवार परिचय- पत्र वितरण कार्यक्रम सकियो


पैरवी खबर

 साफेबगर- साँफेबगर नगरपालिकाले गरिब घरपरिचयपत्र बितरण सम्पन्न गरेको छ । साँफेबगर नगरपालिकाद्धारा वुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख कुल बहादुर कुँवरले नगरका १४ वटै वडामा २ हजार ३ सय ८३ घरपरिवारलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो । अति गरिव (रातो कार्ड) ५ सय ८३, गरिव (पहेलो कार्ड) ४ सय ३८ र सामान्य गरिव (निलो कार्ड) २ सय ६२ गरी १ हजार २ सय ८३ घरधुरीलाई गरिब परिचय पत्र वितरण गरिएको नगर प्रमुख कुँवरले जानकारी गराउनुभयो ।
नगरमा सवैभन्दा वढी साँफेबगर नगरपालिका वडा नं.१४ पातलकोटमा २ सय गरिब घरदुरी र सवैभन्दा कम वडा नं. १ वैजनाथ र वडा नं.६ भाग्यश्वरमा २५ गरिब घरदुरी रहेका छन् । वडा नं.१२ खप्तडमा १५३, वडा नं.१३ वाब्लामा १३४, वडा नं.९ वुढाकोट र वडा नं.३ शिद्देश्वरमा १ सय २१ गरिब घरधुरी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा नगर प्रमुख कुँवरले जानकारी दिनुभयो । 
त्यस्तै वडा नं.२ जाल्पादेविमा ९२, वडा नं.७ रिडिकोटमा ८५, वडा नं.१० घुघुुरकोटमा ७६, वडा नं.४ मष्टमान्डौं र वडा नं. ८ चण्डिकामा ७०, वडा नं. ५ नवाठानामा ६९, वडा नं.११ देविस्थामा ४२ गरिब घरधुरी रहेका छनु । 
 नगरपालिकाबाट प्रवाह गरिने विभिन्न सेवा सुविधाहरुमा गरिबीको सूचीमा परिवारहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुँवरको भनाई रहेको छ । उहाँले गरिबीको सूचीमा रहेका परिवार भित्रका जेहेन्दार विद्यार्थीलाई लक्षित गरी जेहेन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने पनि जानकारी दिनुभयो । 
गरिब घरपरिवार अन्तर्गत अति गरिबको सूचीमा रहेका घरपरिवारहरुको स्वास्थ्य विमा नेपाल सरकारले नै गरिदिने व्यवस्था रहेकोले अति गरिबको सूचीमा रहेका घरपरिवारलाई स्वास्थ्य बिमा दर्ता सहयोगीको सम्पर्कमा पु¥याउने कार्यमा आवश्यक सहयोग समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा वोल्दै नगर प्रमुख कुँवरले नगरका सम्पूर्ण नागरिकलाई स्वास्थ्य विमा गर्नको लागि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सक्ने सवैले आफैले स्वास्थ्य विमा गर्नु पर्न गर्ने नसक्नेलाई वडा र नगरमा सम्पर्क राख्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ । 
सरकारले ०६८ सालमै २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको विवरण संकलन सुरु गरेको थियो । परिचयपत्र पाएकाहरुले सरकारबाट पाउने सुविधा के हुने भन्ने सरकारी अधिकारीलाई नै जानकारी छैन ।उनीहरुलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्यन्न, लगायतका विभिन्न सेवा सुविधामा सहुलियत र अनुदान दिने योजना त छ । तर, अहिले सम्म कस्ता सहुलियत दिने भनेर टुंगो लगाइएको छैन ।