धर्म सुनार
स्थानीय तहमा अव दलित महिलामात्र होईन दलित पूरुषको पनि नेतृत्व हुनुपर्ने दलित सांसदहरुले बताएका छन् । सरकारले स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यको कोटामात्र सुनिश्चितता गरेतापनि दलित पूरुषको कोटा सनिश्चित नगरेको उहाँहरुको गुनासो छ । अब वडामा दलित महिता मात्र होईन पुरुष सदस्य पनि अनिवार्य हुनुपर्ने उहाँहरुको माग छ
।
११२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा दलित महिला संघले मंगलबार आयोजना गरेको स्थानीय निकायमा दलित महिला प्रतिनिधिको भुमिका र चुनौती अध्ययन प्रतिवेदन कार्यक्रमा स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले सामाजिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको दलित समुदायका सांसदहरुको दावी छ ।
स्थानीय वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताले राजनीतिमा लाग्न बलियो आधार तयार भएको प्रतिनिधि सभा सांसद लक्ष्मी परियारले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “समाज परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह भएको छ ।”
कार्यक्रमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सांसद पार्वती बिशंखेले “स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वले दलित महिलाको नेतृत्व विकास भएको बताउनुभयो । अधिकारका लागि जागरुक गराएको छ ।”
त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता दुर्गा सोवले “हालको प्रतिनिधित्वले नेतृत्व विकास गराएको बताउनुभयो । उहाँहरुलाई थप अवसरका लागि दलहरुले पहल गर्नुपर्छ ३३ प्रतिशत महिला कोटामा दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनैपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।”
स्थानीय तहको वडामा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रममा संघले स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिको सिकाई, अनुभव र चुनौती बारेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।