अछाम – राष्ट्रिय दलित आयोगको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका अछाम, डोटी र बाजुरा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम अछामको साँफेबगरमा सुरु भएको छ।
स्थानीय तहमा दलित समुदायको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास तथा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यसम्बन्धी विषयमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकारहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले अझै पनि समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनाहरू देखिने गरेको उल्लेख गर्दै यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि स्थानीय सरकारहरू संवेदनशील र जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँदै समावेशी विकासमार्फत मात्रै सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा गर्दा दलित समुदायका आवश्यकता र सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकार, स्थानीय सरकारको दायित्व, समावेशी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण, तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणका विषयमा विज्ञहरूद्वारा सहजीकरण गरिने बताइएको छ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति अछामका प्रमुख ललित कुँवर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञ बहादुर बुढा , जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु , साँफेबगर नगरपालिकाका नगर उप प्रमुख शिव बहादुर कुँवरको सहभागिता रहेको थियो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले स्थानीय तहमा दलितमैत्री नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा अछाम, डोटी र बाजुरा जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ।