काठमाडौँ। संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिले सिन्धुलीको खुर्कोटमा प्रहरी हिरासतमा ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विक प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेको छ ।
समितिले सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो। समितिका संयोजक दलित श्रीपाली नेतृत्वको टोलीमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू समेत सहभागी थिए।
समितिका अनुसार यहीँ वैशाख ७ गते सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका-३ जुमिडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासतमा रहस्यमय मृत्यु भएको थियो । घटनालाई लिएर विभिन्न शङ्का उत्पन्न भएको भन्दै समितिले तत्काल निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।
ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार श्रीकृष्णलाई वैशाख ३ गते पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि सिन्धुली लगिएको र हिरासतमा रहँदा मानसिक तथा शारीरिक यातना दिइएको आरोप लगाइएको छ । समितिले वैशाख ७ गते उनको मृत्यु भएको र त्यसलाई आत्महत्या भनेर प्रचार गरिएको दाबी गरेको छ ।
समितिले प्रस्तुत गरेका विवरणअनुसार मृतकको शरीरमा देखिएका चोटपटक, परिवारलाई ढिलो जानकारी गराइएको अवस्था, घटनास्थल अवलोकन गर्न नदिइएको र पोस्टमार्टम रिपोर्ट नआउँदै आत्महत्या निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको जस्ता तथ्यले घटना शङ्कास्पद भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता परिस्थितिले यो सामान्य घटना नभई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको सङ्केत गर्छ । ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
समितिले घटनामा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएका सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटका प्रमुखलाई तत्काल निलम्बन गरी न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।
त्यसै गरी, घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षा तथा दीर्घकालीन जीवन निर्वाहको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा दलित समुदायमाथि हुने जातीय हिंसा रोक्न विशेष कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । साथै, देशका विभिन्न भागमा भइरहेका दलितमाथिका हिंसात्मक घटनाको स्थायी समाधान खोज्न आवश्यक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
समितिले रोल्पा लगायतका स्थानमा भएका अन्य जातीय विभेदका घटना पनि उल्लेख गर्दै दलित समुदाय अझै असुरक्षित रहेको जनाएको छ । यस्ता घटनाले संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको समितिको ठहर छ ।
त्यसै गरी, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई बिना विकल्प विस्थापन गर्ने कार्यप्रति पनि समितिले आपत्ति जनाएको छ । संविधान र आवाससम्बन्धी कानुन विपरीत हुने यस्ता कदम रोक्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।
समितिले सबै सरोकारवाला निकायलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै संवाद, समन्वय र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको दीर्घकालीन, न्यायोचित र मानवीय समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
(समता प्रेसबाट )