रोल्पा समाचारदाता लिवाङ रोल्पा, वैशाख १४ गतेरोल्पा जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिका–५ फुल्बासमा ११ वर्षीय दलित बालकमाथि भएको निर्घात कुटपिट र उनलाई उद्धार गर्न जाने व्यक्तिमाथि समेत खुकुरी प्रहार गरिएको घटनाले स्थानीय तहमा ठूलो आक्रोश सिर्जना गरेको छ । स्थानीय भीमबहादुर खत्रीले ११ वर्षीय खगेन्द्र बिकमाथि ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको आरोप लागेको छ । घटनालाई गाउँमै दबाउन खोजिएको भन्दै स्थानीयवासीले निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाहीको माग गरेका छन् ।स्थानीयका अनुसार खगेन्द्र बिक सामान्य रूपमा गाउँकै डाँडागाउँस्थित भीमबहादुर खत्रीको नयाँ घर नजिक पुगेका थिए। सोही क्रममा “मेरो घरमा किन आएको” भन्दै भीमबहादुर खत्रीले बालकलाई जबरजस्ती घरभित्र लगेर थुनेका थिए । त्यसपछि उनले बालकमाथि निर्घात कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन् । बालक लामो समयसम्म घरभित्रै बन्धक बनेर कुटिएको स्थानीयको भनाइ छ ।बालकको चिच्याहट सुनेपछि छिमेकी र गाउँलेहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए । उनीहरूले खगेन्द्रको अवस्था गम्भीर देखेपछि तत्काल उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लैजान प्रयास गरेका थिए । तर, यही क्रममा उद्धारमा खटिएका गोपाल बिकमाथि पनि आक्रमण भएको बताइएको छ ।स्थानीयका अनुसार भीमबहादुर खत्री र मस्तबहादुर खत्रीले गोपाल बिकमाथि धारिलो हतियार खुकुरी प्रयोग गरी प्रहार गरेका थिए । खुकुरी प्रहारबाट गोपाल बिक गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको अहिले अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्थानीयवासीका अनुसार बालक र उद्धारकर्तामाथिको यस्तो हिंसात्मक आक्रमणले गाउँमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ ।घटना सार्वजनिक भएपछि गंगादेव गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष अमृतबहादुर बुढा मगरको अभिव्यक्तिले थप विवाद उत्पन्न गरेको छ । यति गम्भीर घटनाबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँदै उनले “मलाई खबरै नगरी उपचार गर्न लगिएको छ, उपचारपछि गाउँ आएपछि खर्चको विषयमा कुरा गरौँला” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वडाध्यक्षको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति पीडित परिवार, दलित समुदाय तथा स्थानीयवासीले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले न्याय र कानुनी कारबाहीको सट्टा ‘खर्च’ र ‘मिलापत्र’ को कुरा उठाइनु गैरजिम्मेवार र पीडितमाथिको थप अन्याय भएको बताएका छन् ।एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “एउटा सानो बालकलाई घरभित्र थुनेर मार्न खोज्ने, अनि बचाउन जानेमाथि हतियार प्रहार गर्नेहरूलाई गाउँमै मिलापत्र गराएर जोगाउन खोजिँदै छ। राजनीतिक संरक्षणका कारण अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिन्छ ।”जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र वीर विश्वकर्माले घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर मुद्दा दर्ता भइसकेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घटनासम्बन्धी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाइएको छ र दोषीमाथि कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही गरिनेछ ।प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि जातीय विभेद, कुटपिट, ज्यान मार्ने उद्योग तथा धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यद्यपि, स्थानीय शक्ति केन्द्रहरूबाट मुद्दालाई फितलो बनाउन दबाब आइरहेको दाबी पनि गरिएको छ ।नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने जातीय आधारमा गरिने विभेदलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार कसैले जातीय आधारमा कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा वा विभेद गरेमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ ।त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार ज्यान मार्ने उद्योगको कसूर प्रमाणित भए दोषीलाई १० वर्षसम्म कैद र १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । बालक खगेन्द्रमाथि भएको आक्रमण र गोपाल बिकमाथि गरिएको खुकुरी प्रहारले यही कसूर आकर्षित गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।दलित अधिकारकर्मीहरूले यो घटनालाई सामान्य झैझगडाको रूपमा लिन नहुने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यो घटना नेपाली समाजमा अझै पनि जरा गाडेर बसेको जातीय विभेद, सामाजिक असमानता र सामन्ती सोचको स्पष्ट उदाहरण हो ।११ वर्षका अबोध बालकलाई घरभित्र थुनेर कुटपिट गर्नु र उनलाई बचाउन जाने व्यक्तिमाथि खुकुरी प्रहार गर्नु जघन्य अपराध भएको भन्दै दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ ।स्थानीय सरकार र वडा प्रशासनले “थाहा छैन” भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिनु वा “खर्च भराउने” नाममा मिलापत्रको बाटो रोज्नु दलित अधिकारको ठाडो उल्लंघन भएको स्थानीयको भनाइ छ । पीडित खगेन्द्र बिक र गोपाल बिकले निष्पक्ष न्याय नपाएसम्म समाजमा विश्वास र शान्ति कायम हुन नसक्ने उनीहरूको तर्क छ ।स्थानीयवासीले प्रशासनसँग सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषी खत्री द्वयलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडित परिवारलाई सुरक्षा दिन तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन् ।न्याय केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने भन्दै स्थानीयवासीले अब कुनै पनि दलित बालकले आफ्नै गाउँमा यसरी अपमान, हिंसा र अन्याय सहन नपरोस् भन्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।