काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सीमाक्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्क अनिवार्य गरिएकोप्रति विरोध जनाएको छ ।
सरकारको यो निर्णयले सामाजिक न्याय र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुग्ने दाबी गर्दै कांग्रेसले विरोध जनाएको हो ।
एक विज्ञप्ति निकाल्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा हालै १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरायसी तथा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुमा अनिवार्य भन्सार शुल्क लिईरहेको घटनाप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता घटना वा सरकारी व्यवहारहरू जनविरोधी, अव्यवहारिक र असंवेदनशील मात्र होइन, वर्तमान आर्थिक संकटका बीच जनताको ढाड सेक्ने अर्को बोझ हो ।’
खुला सीमाको अवस्थाका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू भारतबाट सस्तो मूल्यमा ल्याएर जीवन निर्वाह गर्दै आएको प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विशेषगरी मधेश प्रदेशका लाखौं सर्वसाधारण, ज्यालादारी मजदुर, साना किसान तथा निम्न आय भएका परिवार यस निर्णयबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित बन्ने दाबी कांग्रेसको छ ।
‘डिजेलको मूल्य २३७ रुपैयाँ प्रतिलिटरजस्तो उच्च स्तरमा पुगेको अवस्थामा २००–३०० रुपैयाँको सानो खरिदमै अतिरिक्त शुल्क लगाउनु भनेको जनताको क्रयशक्ति कमजोर पार्नु मात्र होइन, गरिबीलाई संस्थागत गर्ने नीतिगत कदम हो,’ कांग्रेसले भनेको छ ।
यस प्रकारको नीतिले विशेषगरी मधेशका सीमावर्ती नागरिकहरूमा राज्यबाट भेदभाव भएको अनुभूति बढाएको र यसले राष्ट्रिय एकता र सामाजिक न्यायका लागि गम्भीर चुनौती खठा गर्न सक्ने तर्कसमेत कांग्रेसले गरेको छ ।
कांग्रेसले यस सन्दर्भमा विभिन्न माग राखेको छः
–उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिइयोस् वा व्यक्तिगत प्रयोगका वस्तुका लागि व्यवहारिक सीमा निर्धारण गरियोस् ।
–खाद्यान्न, लत्ता–कपडा, तेल, साबुन जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भन्सार दर घटाइयोस् वा अस्थायी छुट दिइयोस्।
– मधेश प्रदेशका लागि कृषि, सिँचाइ तथा साना उद्योगमा लक्षित राहत प्याकेज र सब्सिडी लागू गरियोस् ।
–इन्धन मूल्य नियन्त्रणका लागि पारदर्शी मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै गरिबमुखी क्रस–सब्सिडी नीति अवलम्बन गरियोस् ।
–अल्पकालीन रूपमा भए पनि ईन्धन आयातमा विभिन्न शीर्षकमा लाग्ने कर तथा शुल्क घटाई तत्काल राहत प्रदान गरियोस् ।
(Nepal Pressबाट साभार )