काठमाडौँ, वैशाख २१ — जातीय तथा सामाजिक विभेदका घटनामा तत्काल सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न सरकारले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ‘फास्ट ट्रयाक डेस्क’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै विभेदसम्बन्धी गुनासो दर्ता र प्रक्रिया छिटो बनाउन यस्तो व्यवस्था ल्याइएको बताइन्।
हाल काठमाडौँको माइतीघरमा दलित समुदायमाथि कोठा भाडामा नदिएको घटनाविरुद्ध धर्ना जारी छ। प्रदर्शनकारीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिरहेका छन्।
सरकारको निर्णयलाई विभेदविरुद्धको सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संविधान र प्रचलित कानुनले जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटनाहरू अझै देखिँदै आएका छन्।
