काठमाडौं । सरकारी सूचना सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन गर्नुपर्ने निर्णयविरुद्ध सञ्चार क्षेत्रको असन्तुष्टि झन् चर्किँदै गएको छ । यसैक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन प्रेस विज्ञप्तिमार्फ माग गरेको छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरेको छ ।
महासचिव मनोज घर्तिमगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, लोकतन्त्रको स्थापना तथा संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको प्रेस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्दै व्यावसायिक पत्रकारितामाथि नै प्रहार गरिएको प्रेस सेन्टरको निष्कर्ष छ ।
प्रेस सेन्टरले सरकारको निर्णयलाई पञ्चायतकालीन निरङ्कुश शैलीसँग तुलना गरेको छ । ‘यस कदमबाट सरकार निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्तितर्फ अग्रसर भएको संकेत मिल्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि नै चुनौती खडा गरेको संगठनको ठहर छ । विज्ञप्तिमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सरकारको निर्देशनले संघीयताको मर्मविपरीत केन्द्रले तल्ला तहका सरकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको सन्देश दिएको सेन्टरको भनाइ छ । सामुदायिक तथा निजी सञ्चार माध्यममा आबद्ध हजारौँ पत्रकार र सञ्चारकर्मीको भविष्यसमेत यस निर्णयले प्रभावित हुने चेतावनी दिइएको छ ।
प्रेस सेन्टरका अनुसार सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रमा ‘प्रतिपक्षीय शक्ति’का रूपमा काम गर्ने भएकाले यसको भूमिका सीमित पार्ने प्रयासले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै कमजोर बन्न सक्छ ।
प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारसँग तीन मुख्य माग अघि सारेको छ, जसमा निर्णय तत्काल सच्याएर फिर्ता लिनुपर्ने, व्यवस्थित, पारदर्शी र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने छन् । यदि यी माग सम्बोधन नभए सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
(Samata press बाट )