काठमाडौं– मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा कानुनी मान्यता दिने सरकारको प्रस्तावित मस्यौदाविरुद्ध महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सञ्जालले उक्त मस्यौदाले महिला अधिकार, संविधानिक मूल्य, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमाथि प्रत्यक्ष हमला गरेको आरोप लगाएको छ।
सार्वजनिक मस्यौदामा विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग गर्भावस्थाको कारण वा बच्चा जन्मिएमा दोस्रो विवाह वैध ठहरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई विवाहको पूर्वशर्तजस्तै बनाउने प्रयास भएको भन्दै सञ्जालले कडा विरोध जनाएको हो।
सञ्जालको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको व्यवस्था महिलाको अस्तित्वलाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचको संस्थागत पुनरावृत्ति हो।‘
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यस प्रस्तावलाई ‘महाप्रतिगमन’ भनेको समे वक्तव्यमा उल्लेख छ। उनले यसले महिला हिंसालाई वैधानिकता दिने संकेत गरेको बताउँदै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्। त्यस्तै, पूर्वकानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेलले यस्तो संशोधनले लैंगिक असमानता बढाउने र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जास्पद अवस्थामा पुर्याउने चेतावनी दिएका छन्।
नेपालको संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ भने, नेपाल महिला विरुद्धको सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको उल्लेख छ। यस सन्धिअनुसार बहुविवाहलाई लैंगिक हिंसाको स्वरूप मानिन्छ। त्यसैले प्रस्तावित संशोधनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्ने स्पष्ट देखिएको सञ्जालको ठहर छ।
