२ भदौ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उत्पन्न गतिरोध सम्बन्धी समस्या पहिचान र छानबिन कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन अनुसार दोषी ठहर भएका कुनै पनि पदाधिकारीलाई संरक्षण गर्ने नीति नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
कुनै पनि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा २०७३ सालमा तयार भएको मापदण्ड समय सापेक्ष परिमार्जन गर्नका लागि हाल छलफलको क्रममा रहेको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । छलफलबाट हुने परिमार्जित मापदण्ड अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति
चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को प्रावधान अनुसार २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैरनाफामूलक हुने भएकोले त्यो नीति कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।